• हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: PGT भर्ती से लेकर गुरुग्राम मेट्रो तक कई अहम मंजूरियां,
• नायब सिंह सैनी कैबिनेट बैठक में उद्योग, शिक्षा और परिवहन से जुड़े बड़े फैसले,
• हरियाणा में नई Industrial Policy 2026 लागू, पांच लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य,
• गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की लागत बढ़ी, कैबिनेट ने संशोधित योजना को दी मंजूरी,
• NCR में अब EV और CNG वाहनों को बढ़ावा, नई एग्रीगेटर नीति लागू,
• हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, SHG समूहों को डेयरी के लिए मिलेगी शामलात देह भूमि,
• UPS और NPS को लेकर हरियाणा कर्मचारियों को बड़ी राहत, वन-टाइम स्विच सुविधा मंजूर,
• मेवात कैडर PGT भर्ती, औद्योगिक प्लॉट और OTS स्कीम पर हरियाणा कैबिनेट के अहम निर्णय,

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को कई बड़े नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, उद्योग, परिवहन, शहरी विकास, कर राहत, डेयरी फार्मिंग और मेट्रो परियोजनाओं समेत अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से निवेश, रोजगार, आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलेगी।

PGT भर्ती में BC-A और BC-B अभ्यर्थियों को राहत

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 23 जुलाई 2024 को जारी 3069 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों की भर्ती प्रक्रिया में BC-A और BC-B श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है।

सरकार ने निर्णय लिया कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 23 जुलाई 2024 से पहले जारी BC-A और BC-B प्रमाणपत्रों को वर्ष 2024-25 के दौरान सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा। इससे हजारों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

NCR में EV और CNG वाहनों को बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी। नई नीति के अनुसार 1 जनवरी 2026 से NCR क्षेत्र में ऐप आधारित टैक्सी, डिलीवरी और ई-कॉमर्स सेवाओं में केवल EV, CNG और अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहन ही शामिल किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस कदम से NCR में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नई Industrial Policy 2026 को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने Industrial Policy 2026 को मंजूरी देते हुए उद्योग क्षेत्र में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य तय किया है।

नई नीति में दशकों पुरानी A, B, C और D ब्लॉक प्रणाली समाप्त कर दी गई है। अब प्रदेश के सभी क्षेत्रों को समान औद्योगिक प्रोत्साहन मिलेगा।

नीति के तहत उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी रियायत और रोजगार सृजन प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को बड़ी मंजूरी

कैबिनेट ने गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी। परियोजना की लागत अब बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपये कर दी गई है।

मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.50 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें 27 स्टेशन होंगे। सेक्टर-5 से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित स्पर लाइन को भी मंजूरी दी गई है।

सरकार का कहना है कि इससे मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यातायात व्यवस्था को राहत मिलेगी।

UPS और NPS को लेकर कर्मचारियों को राहत

मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों के लिए UPS और NPS के बीच वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा को मंजूरी प्रदान की है।

इसके तहत जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुन चुके हैं, वे निर्धारित शर्तों के तहत एक बार नई पेंशन योजना में वापस स्विच कर सकेंगे।

अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों का होगा नियमितीकरण

सरकार ने अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष नीति को मंजूरी दी है। कम से कम 50 उद्यमी यदि 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर संचालित इकाइयों के साथ आवेदन करते हैं, तो वे इस नीति का लाभ उठा सकेंगे।

3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी कॉलोनियों को नियमित करने की पात्रता दी गई है। सरकार यहां सड़क, पानी और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करेगी।

इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के सब-डिवीजन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सीमा के भीतर औद्योगिक प्लॉट्स के नए सब-डिवीजन और अवैध रूप से विभाजित प्लॉट्स के नियमितीकरण की नीति को भी मंजूरी दी।

नई नीति के अनुसार मूल प्लॉट का क्षेत्रफल कम से कम एक एकड़ होना चाहिए और उसका संपर्क 12 मीटर चौड़ी सड़क से होना आवश्यक रहेगा। प्रत्येक सब-डिवाइडिड प्लॉट का आकार न्यूनतम 500 वर्ग गज तय किया गया है।

SHG समूहों को मिलेगी शामलात देह भूमि

हरियाणा सरकार ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को ‘शामलात देह’ भूमि पट्टे पर देने का फैसला लिया है।

इसके तहत ग्राम पंचायतें SHG समूहों को 500 वर्ग गज तक भूमि पांच वर्षों के लिए उपलब्ध करा सकेंगी। जरूरत पड़ने पर इसे आगे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

OTS Scheme 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने करदाताओं के लिए OTS Scheme 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। यह योजना GST लागू होने से पहले के सात अधिनियमों के तहत लंबित कर मामलों के निपटारे के लिए लाई गई है।

सरकार के अनुसार एक लाख रुपये तक की देनदारी वाले करदाताओं का पूरा बकाया कर, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। इससे 13 हजार से अधिक करदाताओं को राहत मिलने की संभावना है।

मेवात कैडर भर्ती पर विशेष प्रावधान

मंत्रिमंडल ने मेवात कैडर में PGT भर्ती के लिए विशेष प्रावधान को भी मंजूरी दी। अब शेष हरियाणा कैडर के योग्य अभ्यर्थियों को भी मेवात कैडर में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

खाटूश्याम चुलकाना धाम बोर्ड को मंजूरी

बैठक में पानीपत स्थित चुलकाना धाम के लिए ‘हरियाणा बाबा श्री खाटूश्याम चुलकाना धाम श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026’ को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य धार्मिक स्थल के विकास और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना बताया गया है।